विशेष रिपोर्ट | State News

BRICS आखिर है क्या? इसकी शुरुआत कैसे हुई? 2026 के दिल्ली सम्मेलन में क्या हासिल हुआ? भारत के लिए इसकी वास्तविक उपलब्धियां क्या हैं? और क्या BRICS आने वाले वर्षों में विश्व व्यवस्था को बदल सकता है?

दुनिया की राजनीति पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदल रही है। एक तरफ पश्चिमी देशों के पारंपरिक आर्थिक और राजनीतिक गठजोड़ हैं, तो दूसरी तरफ एशिया, अफ्रीका, मध्य-पूर्व और लैटिन अमेरिका की उभरती अर्थव्यवस्थाएं अपनी आवाज और भूमिका को अधिक स्पष्ट रूप से सामने रख रही हैं। इसी बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच BRICS अब केवल चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक समूह नहीं रह गया है। 2026 तक यह 11 सदस्य देशों और 10 partner countries वाला एक व्यापक मंच बन चुका है। आधिकारिक भारतीय आंकड़ों के अनुसार BRICS देश दुनिया की करीब 49 प्रतिशत आबादी और लगभग 40 प्रतिशत वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत के लिए 2026 का वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि उसने 1 जनवरी 2026 को चौथी बार BRICS की अध्यक्षता संभाली और 12 तथा 13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें BRICS Summit की मेजबानी की। इस वर्ष की थीम थी, “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”, जिसे भारत ने “Humanity First” की दृष्टि से आगे बढ़ाया।

BRICS क्या है?

BRICS नाम मूल रूप से पांच अंग्रेजी नामों से बना था: Brazil, Russia, India, China और South Africa। लेकिन इसकी कहानी थोड़ी अलग तरह से शुरू हुई।

“BRIC” शब्द सबसे पहले 2001 में Goldman Sachs के अर्थशास्त्री Jim O’Neill की रिपोर्ट “The World Needs Better Economic BRICs” में इस्तेमाल हुआ था। उस समय यह किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम नहीं था, बल्कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन जैसी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए इस्तेमाल किया गया आर्थिक शब्द था।

इसके बाद राजनीतिक स्तर पर इन देशों के बीच सहयोग विकसित हुआ। 2006 में रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक तथा उसी वर्ष BRIC विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद औपचारिक समूह आकार लेने लगा। पहला BRIC Summit 2009 में रूस के Yekaterinburg में हुआ। 2010 में South Africa को शामिल करने का निर्णय हुआ और 2011 के Sanya Summit में South Africa के साथ यह समूह BRICS बन गया। (Ministry of External Affairs)

BRICS के स्थायी सदस्य कौन हैं?

BRICS में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरह “Permanent Members” और “non-permanent members” की कोई अलग श्रेणी नहीं है। BRICS में वर्तमान व्यवस्था full member countries और partner countries की है।

2026 में BRICS के 11 full members हैं:

Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Iran, United Arab Emirates, Indonesia और Saudi Arabia.

इनमें शुरुआती BRIC के चार देश Brazil, Russia, India और China थे। South Africa के जुड़ने के बाद समूह BRICS बना। फिर 2024 में Egypt, Ethiopia, Iran और UAE full members बने और Indonesia ने 2025 में पूर्ण सदस्यता स्वीकार की। Saudi Arabia को वर्तमान भारतीय BRICS information pages में member के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। (Ministry of External Affairs)

इसके अलावा 10 BRICS partner countries हैं:

Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan और Vietnam. (BRICS)

इससे BRICS की भौगोलिक पहुंच अब एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य-पूर्व और लैटिन अमेरिका तक फैल चुकी है।

2026 New Delhi Summit: क्या हुआ?

18वां BRICS Summit 12 और 13 सितंबर 2026 को New Delhi के Bharat Mandapam में हुआ। यह भारत की चौथी BRICS chairship का culmination था। Summit की थीम थी, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.

सम्मेलन में सदस्य देशों के अलावा 10 partner countries और outreach invitees ने भाग लिया। चर्चा में global governance, multilateralism, trade and investment, technology, food and energy security, healthcare, disaster resilience और critical supply chains जैसे मुद्दे शामिल रहे।

लेकिन 2026 की BRICS chairship को केवल दो दिन के Summit से देखना सही नहीं होगा।

भारत की अध्यक्षता के दौरान 30 शहरों में 400 से अधिक meetings और engagements आयोजित किए गए, जिनमें ministers, parliamentarians, government officials, experts, business groups और civil society की भागीदारी रही। New Delhi Declaration ने भी इस व्यापक engagement को विशेष रूप से दर्ज किया।

यानी BRICS 2026 केवल नेताओं की बैठक नहीं थी। यह एक वर्ष लंबी diplomatic, economic, scientific, cultural और institutional exercise थी।

2026 में क्या-क्या गतिविधियां हुईं?

भारत की BRICS chairship में अनेक ministerial और sectoral engagements हुए। विदेश, व्यापार, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शहरी विकास, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति, संसद, महिला उद्यमिता, युवाओं और business community से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उदाहरण के लिए:

ऊर्जा

25 जून को Gurugram में 11वीं BRICS Energy Ministers' Meeting हुई, जिसमें energy security और energy cooperation पर चर्चा हुई। भारत की chairship का एक प्रमुख outcome BRICS Digital Centre of Excellence for Smart Grids and Energy Storage का launch रहा। (Press Information Bureau)

शहरी विकास

11 और 12 जून को New Delhi में 13th BRICS Urbanisation Forum हुआ। इसकी थीम थी “Cities for People: BRICS Cooperation for Inclusive and Resilient Urban Futures.” (Press Information Bureau)

कृषि

Indore में BRICS Agriculture Ministers' Meeting हुई। New Delhi Declaration में BRICS AGRIN, agroecology और regenerative agriculture centres of excellence, digital agriculture network और farmers' rights जैसे initiatives का स्वागत किया गया। (Prime Minister of India)

Innovation और startups

भारत की chairship के दौरान BRICS Incubator Network स्थापित करने का स्वागत किया गया और BRICS Startup Innovation Fund पर आगे काम की संभावना दर्ज की गई। PartNIR framework के माध्यम से startups, MSMEs और Industry 4.0 cooperation को भी बढ़ाने पर जोर दिया गया।

Business और investment

BRICS Business Forum ने member countries के businesses के बीच direct interaction को बढ़ावा दिया। Sustainable development, investment, resilient supply chains, startups, MSMEs और technology cooperation प्रमुख विषय रहे।

इसका महत्व इसलिए है क्योंकि BRICS की credibility अब इस बात से भी तय होगी कि governments के फैसले private sector तक कैसे पहुंचते हैं।

New Delhi Declaration के प्रमुख परिणाम

12 और 13 सितंबर के Summit का मुख्य दस्तावेज New Delhi Declaration रहा। यह 140-point declaration था, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, technology, trade और people-to-people cooperation सहित अनेक क्षेत्रों पर साझा दृष्टिकोण दर्ज हुआ। (Press Information Bureau)

1. Global governance में सुधार

BRICS ने अधिक representative और equitable global governance तथा multilateral institutions में reforms की आवश्यकता दोहराई। भारत ने विशेष रूप से Global South की greater representation पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि Global South को केवल rule-taker नहीं बल्कि rule-shaper की भूमिका मिलनी चाहिए।

2. Local currencies और cross-border payments

Declaration में BRICS Payment Task Force के काम को आगे बढ़ाने और cross-border payment channels की interoperability पर चर्चा जारी रखने की बात कही गई। Local currencies में trade settlement की संभावनाओं पर भी काम जारी रखने का उल्लेख हुआ।

लेकिन इसे “BRICS ने अपनी नई common currency लॉन्च कर दी” कहना गलत होगा। ऐसी कोई common BRICS currency 2026 New Delhi Summit में launch नहीं हुई।

3. Agriculture और food security

BRICS देशों ने food security, supply disruptions और agricultural resilience पर जोर दिया। BRICS Grain Exchange की दिशा में आगे चर्चा, BRICS AGRIN, digital agriculture और agroecology cooperation जैसे कदमों का स्वागत किया गया।

4. Energy cooperation

Energy security, supply stability, critical infrastructure और energy transition पर cooperation को बढ़ावा देने का निर्णय हुआ।

5. Startups और MSMEs

BRICS Incubator Network और संभावित Startup Innovation Fund को महत्व मिला। इसका उद्देश्य member economies के innovation ecosystems को अधिक closely connect करना है।

6. Healthcare और digital health

Declaration में digital healthcare systems, remote areas के लिए healthcare access, healthy lifestyle और mental health cooperation को भी महत्व दिया गया। BRICS Training Hub Network और Centres of Excellence की दिशा में भी कदम दर्ज किए गए।

7. Seafarers Emergency Support Network

भारत ने समुद्री क्षेत्र के workers के लिए Seafarers' Emergency Support Network बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने इस पहल को global trade में seafarers की महत्वपूर्ण भूमिका से जोड़ते हुए सामने रखा।

भारत के लिए BRICS 2026 का क्या लाभ?

भारत का लाभ केवल इतना नहीं है कि New Delhi में दुनिया के बड़े leaders आए।

सबसे पहला लाभ है diplomatic visibility।

भारत ने एक वर्ष तक एक ऐसे मंच की अध्यक्षता की जिसमें China, Russia, Iran, UAE, Saudi Arabia, Indonesia, Brazil और African countries जैसी अलग-अलग strategic realities वाले देश शामिल हैं। इतने विविध समूह के बीच consensus बनाने की क्षमता अपने आप में diplomatic experience और visibility देती है।

दूसरा लाभ है Global South leadership।

भारत लंबे समय से Global South की आवाज को stronger representation दिलाने की बात करता रहा है। BRICS 2026 के दौरान यह मुद्दा केंद्र में रहा और New Delhi Declaration में multilateral reform तथा developing economies की greater participation पर जोर दिया गया।

तीसरा लाभ business और technology से जुड़ा है।

अगर BRICS Incubator Network, startup cooperation, MSME engagement, resilient supply chains और technology partnerships आगे बढ़ती हैं, तो भारतीय startups और companies को नए markets और partnerships मिल सकते हैं।

चौथा लाभ sectoral cooperation है।

Energy, agriculture, digital health, urbanisation, logistics, science and technology जैसी sectors में institutional links बनना भारत के लिए लंबे समय का strategic asset बन सकता है।

पांचवां लाभ है bilateral diplomacy।

BRICS Summit ने India को China, Russia, UAE, South Africa, Egypt, Malaysia और अन्य देशों के साथ bilateral meetings के लिए एक ही मंच दिया। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Malaysia के प्रधानमंत्री के साथ trade, semiconductors, infrastructure, digital economy, energy और education जैसे विषयों पर बातचीत की।

लेकिन भारत को इससे आगे क्या करना चाहिए?

यहां केवल उत्सव मनाने के बजाय असली चुनौती शुरू होती है।

BRICS summit में घोषणा करना अपेक्षाकृत आसान है। घोषणा को commercial और public outcomes में बदलना कठिन है।

भारत को आने वाले वर्षों में कम से कम छह क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए।

1. Declaration से measurable projects तक

हर बड़ी घोषणा के लिए timeline, responsible institution और measurable target होना चाहिए।

उदाहरण के लिए Startup Innovation Fund की चर्चा है तो सवाल होना चाहिए:

कितने startups?

कितना capital?

किन sectors में?

किस समय तक?

कितने cross-border investments?

जब आंकड़े आएंगे तभी BRICS की सफलता को मापा जा सकेगा।

2. India को BRICS trade बढ़ाना होगा

Political proximity हमेशा economic opportunity में convert नहीं होती।

भारत को BRICS economies के साथ market access, standards harmonisation, logistics, customs cooperation और supply chains पर practical agreements बढ़ाने होंगे।

3. Payments को practical बनाना होगा

Local-currency settlement की चर्चा तभी meaningful होगी जब businesses को actual transaction cost कम हो और settlement systems interoperable हों। केवल राजनीतिक घोषणा पर्याप्त नहीं होगी।

4. MSMEs को केंद्र में लाना होगा

BRICS economies की बड़ी आबादी और रोजगार MSMEs से जुड़ा है। यदि छोटे businesses एक दूसरे के markets में आसानी से बेच सकें, digital commerce और payments कर सकें और financing प्राप्त कर सकें, तो BRICS का प्रभाव आम economy तक पहुंचेगा।

5. Research collaboration को institutionalise करना होगा

AI, quantum technology, biotechnology, semiconductor design, clean energy, agriculture और climate technology में joint research labs और shared research platforms BRICS को वास्तविक technology network बना सकते हैं।

6. Political differences के बावजूद cooperation बचाए रखना होगा

BRICS की सबसे बड़ी चुनौती भी यही है।

एक ही समूह में China और India हैं। Russia और Western-aligned economies के साथ अलग-अलग संबंध रखने वाले देश हैं। Iran, UAE और Saudi Arabia जैसी अलग geopolitical positions वाली economies हैं।

इतनी विविधता BRICS की कमजोरी भी बन सकती है और उसकी ताकत भी।

अगर platform केवल geopolitical statements तक सीमित रहता है तो disagreements बढ़ सकते हैं।

अगर trade, science, health, agriculture, energy और people-to-people cooperation जैसे practical areas में काम चलता रहता है तो political disagreements के बावजूद BRICS useful बना रह सकता है।

दुनिया BRICS से क्या अपेक्षा करती है?

BRICS से दुनिया की उम्मीदें अब पहले से अधिक हैं।

Global South की आवाज

Developing countries चाहते हैं कि global institutions में उनकी representation बढ़े।

Alternative economic cooperation

दुनिया यह भी देख रही है कि क्या BRICS Western-led systems के खिलाफ एक alternative बनना चाहता है या existing global institutions के भीतर reform का platform बनना चाहता है।

2026 New Delhi Declaration का tone broadly reform और multilateral cooperation की तरफ था, न कि एक अलग global system घोषित करने की तरफ।

Food और energy security

BRICS देशों के पास agriculture, energy और commodities में बड़ी क्षमता है। अगर वे supply-chain resilience और food security पर practical mechanisms बना पाते हैं, तो इसका असर BRICS से बाहर भी पड़ सकता है।

Technology

AI, digital infrastructure, cybersecurity, quantum technologies और emerging technologies में cooperation अब BRICS की future credibility का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

Climate और sustainable development

BRICS economies विकास की अलग-अलग अवस्थाओं में हैं। इसलिए इनके लिए climate transition की cost और priorities भी अलग हैं। BRICS अगर growth और sustainability के बीच practical solutions खोजता है तो developing world के लिए relevant model बन सकता है।

और दुनिया की सबसे बड़ी अपेक्षा क्या है?

शायद यह कि BRICS केवल एक और international meeting platform न बन जाए।

दुनिया के पास पहले से United Nations, G20, WTO, World Bank, IMF और अनेक regional organisations हैं।

BRICS की usefulness इस बात से तय होगी कि वह ऐसा क्या अतिरिक्त करता है जो अन्य platforms नहीं कर पा रहे।

अगर BRICS केवल declarations जारी करेगा, तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा।

लेकिन अगर वह:

trade बढ़ाता है,
payment friction घटाता है,
startups जोड़ता है,
food security मजबूत करता है,
energy cooperation बढ़ाता है,
technology share करता है,
health systems में सहयोग करता है,
और Global South को अधिक meaningful voice देता है,

तो BRICS आने वाले दशक की महत्वपूर्ण institutional forces में से एक बन सकता है।

भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर

भारत को BRICS को केवल diplomatic achievement के रूप में नहीं, बल्कि economic strategy के रूप में देखना होगा।

New Delhi Summit ने एक framework दिया है। अब भारत के सामने चुनौती है कि वह अपने domestic strengths को BRICS platform से जोड़े।

भारत के पास:

Digital Public Infrastructure,
UPI,
startups,
MSMEs,
pharmaceuticals,
agriculture,
renewable energy,
space technology,
fintech,
IT services,
skilled workforce

जैसे क्षेत्रों में capabilities हैं।

इन capabilities को BRICS markets के साथ जोड़ा जाए तो भारत का फायदा केवल government-to-government relations तक सीमित नहीं रहेगा।

यह business-to-business और people-to-people connections तक जा सकता है।

निष्कर्ष

BRICS की कहानी 2001 के एक economic acronym से शुरू होकर आज 11-member global grouping तक पहुंच चुकी है।

2026 में New Delhi Summit ने दिखाया कि BRICS अब केवल Brazil, Russia, India, China और South Africa की पुरानी कहानी नहीं है। इसमें Middle East, Africa और Southeast Asia की नई शक्तियां भी शामिल हैं।

भारत की चौथी BRICS chairship ने इस group को resilience, innovation, cooperation और sustainability के themes के साथ एक व्यापक agenda दिया।

लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है।

New Delhi Declaration एक document है। उसके implementation से ही BRICS एक प्रभावशाली institution बनेगा।

और शायद BRICS का सबसे बड़ा सवाल यही है:

क्या BRICS एक “alternative power block” बनेगा, या एक ऐसा cooperative platform जो बदलती दुनिया में power को अधिक संतुलित और inclusive बनाने की कोशिश करेगा?

New Delhi Summit ने इसका अंतिम जवाब नहीं दिया है।

लेकिन उसने यह जरूर स्पष्ट कर दिया है कि BRICS अब वैश्विक राजनीति के किनारे खड़ा हुआ समूह नहीं है।

यह उस नई दुनिया की बातचीत के बीचों-बीच पहुंच चुका है, जिसमें Global South केवल सुना जाना नहीं चाहता, बल्कि निर्णय लेने की मेज पर अपनी जगह चाहता है।

Photo Credit - https://www.brics2026.gov.in