2025-26 में SC/ST बजट का दोहरा चेहरा क्या है? केंद्र vs मध्य प्रदेश में आवंटन vs खर्च की सच्चाई

आइए, केंद्र और मध्य प्रदेश के हालिया बजटों की चीरफाड़ कर इस 'सिस्टेमेटिक डायवर्जन' की सच्चाई को समझें।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में सरकार ने बड़े गर्व से अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP) के लिए ₹1.65 लाख करोड़ और जनजातीय उप-योजना (TSP) के लिए ₹1.25 लाख करोड़ का आवंटन किया। यह आंकड़ा किसी भी सामान्य व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर सकता है। लेकिन जब सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी (CBGA) जैसे संस्थान इस भारी-भरकम बजट का पोस्टमार्टम करते हैं, तो एक भयावह वैचारिक दरिद्रता सामने आती है।

क्या यह उस उत्पादक वर्ग के साथ धोखा नहीं做到, जिसे शिक्षा, कौशल और सीधे आर्थिक संबल की जरूरत थी?

मध्य प्रदेश जैसे राज्य की स्थिति का मूल्यांकन करें, जहाँ जनजातीय और दलित आबादी का एक बड़ा हिस्सा निवास करता है। राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में SC/ST कल्याण के लिए ₹24,024 करोड़ का भारी-भरकम दावा पेश किया है। लेकिन अगर हम 2023-24 और 2024-25 के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, तो यह दावा रेत के महल जैसा ढह जाता है।

यह उसी 'फूट डालो और राज करो' वाली औपनिवेशिक मानसिकता का नया रूप है—जहाँ पैसा आपके नाम पर आवंटित किया जाता है, लेकिन आपकी बस्ती तक पहुँचने से पहले ही सिस्टम उसे निगल जाता है।

इस वृहद 'बजटीय छलावे' का सबसे सीधा और क्रूर प्रभाव जमीन पर दिखता है। मध्य प्रदेश में SC वर्ग की आबादी 15.6% है, लेकिन जब वास्तविक और लक्षित (Targeted) फंड की बात आती है, तो उनके हिस्से बमुश्किल 3% ही आता है।

करोड़ों का फंड कागजों पर पास हो चुका है, लेकिन वह उस सड़क या फ्लाईओवर में लग गया जिसका टेंडर किसी बड़े ठेकेदार को मिला था।