मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: ₹27,050 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, जबलपुर से इंदौर तक 7 जिलों के लिए बनेगी नई कॉरिडोर कंपनी, ध्यान रखें ये बातें

नरसिंहपुर का कोई युवा, जो आज नौकरी के लिए इंदौर या पुणे की बस पकड़ता है, क्या आने वाले सालों में उसे अपने जिले के पास काम मिलेगा? सरकार का दावा है कि जबलपुर से इंदौर के बीच बनने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर यही तस्वीर बदलेगा। गुरुवार को कैबिनेट ने इसके लिए "जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड" बनाने की मंजूरी दी।

ध्यान रहे, निवेश और नौकरियों के जो आँकड़े सामने आए हैं, वे सरकार के लक्ष्य हैं, ज़मीन पर हुए काम नहीं। इसी बैठक में सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना, चार सिंचाई परियोजनाएँ, स्कूल भवन और आयुष कॉलेजों से जुड़े फैसले भी हुए।

1. कंपनी क्या करेगी, और क्या नहीं

सरकारी जानकारी के मुताबिक कंपनी पर राज्य सरकार का पूरा स्वामित्व रहेगा और सरकार ₹100 करोड़ की शुरुआती पेड-अप पूंजी देगी। नीति तय करने वाली गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, रोज़ का काम उनके नामित उपाध्यक्ष के नेतृत्व वाली कार्यकारी संस्था देखेगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि काउंसिल की अध्यक्षता वे स्वयं करेंगे ताकि फैसले जल्दी हों।

कंपनी ज़मीन की पहचान, अधिग्रहण, ज़ोनिंग, मास्टर प्लान, आवंटन और लीज़ का काम करेगी। हब के भीतर सड़क, बिजली, पानी जैसी साझा सुविधाएँ बनाएगी। मुख्य हाईवे या कॉरिडोर सड़क बनाना इसके दायरे में नहीं है।

2. कौन से 7 जिले, किस जिले में क्या

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कॉरिडोर में जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, भोपाल, सीहोर, देवास और इंदौर शामिल हैं। जिलों की प्रस्तावित भूमिका इस तरह बताई गई है:

• जबलपुर: इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस-एयरोस्पेस सहायक उद्योग, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन।
• नरसिंहपुर और रायसेन: फूड प्रोसेसिंग, फूड पार्क, वेयरहाउसिंग।
• भोपाल: IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और नॉलेज सर्विसेज़।
• सीहोर और देवास: फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग।
• इंदौर: IT, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज़, पीथमपुर नेटवर्क से जुड़ाव।

3. 3 लाख नौकरियों का लक्ष्य: आँकड़े को सही पढ़ें

रिपोर्टों के मुताबिक लक्ष्य है कि मार्च 2028 तक ₹1 लाख करोड़ से अधिक निवेश आए, करीब 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोज़गार बनें। यानी "3 लाख नौकरियाँ" में दो-तिहाई अप्रत्यक्ष हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, दुकानें, सप्लाई और सेवाएँ। मुख्यमंत्री ने तीन साल में ₹3 लाख करोड़ से अधिक निवेश और 6 लाख से अधिक रोज़गार की बात भी कही (रिपोर्ट के मुताबिक)।

आम लोगों के लिए असली फायदा तब होगा जब कंपनियाँ ज़मीन लेकर फैक्ट्री या दफ्तर शुरू करेंगी। इसलिए हर साल यह देखना ज़रूरी होगा कि कितना निवेश वास्तव में ज़मीन पर उतरा।

4. ज़मीन कहाँ से आएगी

रिपोर्टों के अनुसार पहले चरण में करीब 10,000 एकड़ में 3 से 5 प्रमुख औद्योगिक हब बनाने की योजना है। पहले हब का मास्टर प्लान और DPR एक साल में बनाकर आवंटन शुरू करने का लक्ष्य है। सरकारी ज़मीन रियायती दर या तय शर्तों पर दी जा सकेगी। वन भूमि सिर्फ सभी कानूनी शर्तें, जैसे क्षतिपूरक वृक्षारोपण और NPV, पूरी होने के बाद मिलेगी। निजी ज़मीन के मामले में सहमति या कानूनी प्रक्रिया और मुआवज़े की बात रिपोर्टों में कही गई है।

5. सोयाबीन किसान: भावांतर की तारीखें

खरीफ 2026 के लिए सोयाबीन पर भावांतर योजना को मंजूरी मिली है। सरकारी जानकारी के मुताबिक पंजीयन e-Uparjan पोर्टल पर 17 अक्टूबर 2026 तक होना है और अधिसूचित मंडियों में बिक्री 22 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक होगी। बिक्री भाव MSP से कम और मॉडल रेट से ऊपर हो तो MSP और बिक्री भाव का अंतर मिलेगा। भाव मॉडल रेट या उससे नीचे हो तो MSP और मॉडल रेट का अंतर। भुगतान DBT से खाते में होगा।

6. बाकी फैसले

बुरहानपुर की झिरमिटी, रायसेन की बारना, मंदसौर की कयामपुर-सीतामऊ और सिंगरौली की चितरंगी सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुल ₹3,076.37 करोड़ मंजूर हुए। जनजातीय कार्य विभाग के 94 सांदीपनि स्कूलों में प्रति छात्र परिवहन राशि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹21,000 सालाना की गई। निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यालयों के लिए पद भी मंजूर हुए।

एक नज़र में: 5 बड़ी बातें

1. कॉरिडोर कंपनी पूरी तरह सरकारी, शुरुआती पूंजी ₹100 करोड़।
2. 7 जिले: जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, भोपाल, सीहोर, देवास, इंदौर।
3. पहले चरण में करीब 10,000 एकड़ में 3 से 5 हब का लक्ष्य।
4. मार्च 2028 तक 3 लाख रोज़गार का सरकारी लक्ष्य, इनमें 2 लाख अप्रत्यक्ष।
5. सोयाबीन किसान 17 अक्टूबर तक e-Uparjan पर पंजीयन करा लें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

यह खबर 16 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। निवेश और रोज़गार के आँकड़े सरकारी लक्ष्य हैं। भावांतर पंजीयन या कॉरिडोर से जुड़ी जानकारी के लिए MP जनसंपर्क विभाग (mpinfo.org) या संबंधित विभाग से पुष्टि कर लें।