दुर्गा पटेल के समर्थन में थाने पहुंचीं वार्ड की महिलाएं, सरपंच-सचिव के खिलाफ खोला मोर्चा
पंचायत में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर महिलाओं ने सौंपा आवेदन, पंच को धमकाने व प्रताड़ित करने का लगाया आरोप; निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग
गौरझामर। ग्राम पंचायत गौरझामर में कथित भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है। वार्ड क्रमांक 15 की पंच दुर्गा पटेल के समर्थन में अब वार्ड की महिलाएं भी खुलकर सामने आ गई हैं। महिलाओं ने गौरझामर थाने पहुंचकर सरपंच और सचिव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पुलिस को लिखित आवेदन सौंपा और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की।
थाने पहुंची महिलाओं ने अपने आवेदन में आरोप लगाया कि पंच दुर्गा पटेल द्वारा पंचायत के विकास कार्यों और खर्चों की जानकारी मांगने तथा कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाने के बाद उन्हें धमकाया और प्रताड़ित किया जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि पंचायत में पारदर्शिता की मांग करना किसी जनप्रतिनिधि का अधिकार है, लेकिन इसके चलते उन्हें कथित तौर पर दबाव और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आरटीआई और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद बढ़ा विवाद
बताया जाता है कि वार्ड क्रमांक 15 की पंच दुर्गा पटेल ने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों और उन पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा मांगा था। इसके अलावा उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई थी। इसी बीच दुर्गा पटेल द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किए जाने की घटना सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया। घटना के पीछे कथित प्रताड़ना और पंचायत विवाद को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिनकी जांच होना जरूरी है।
महिलाओं ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग
महिलाओं ने पुलिस से मांग की है कि पंच दुर्गा पटेल की शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और उन्हें धमकाने तथा प्रताड़ित करने के आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाए। साथ ही ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों, निर्माण कार्यों और वित्तीय लेनदेन की भी जांच कराई जाए, ताकि वास्तविकता सामने आ सके और यदि किसी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो।
फिलहाल महिलाओं द्वारा थाने में आवेदन सौंपे जाने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब सभी की नजरें पुलिस और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। सवाल यह है कि पंचायत के कामकाज में पारदर्शिता और कथित प्रताड़ना के आरोपों की जांच कब शुरू होगी और प्रभावित पक्ष को कब न्याय मिलेगा?
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