सतना जिले के नागरिकों की विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान और उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में जिले के दूर-दराज के ग्रामीण अंचलों और शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक और सार्वजनिक शिकायतों से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रत्येक आवेदक की समस्या को व्यक्तिगत रूप से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके समय-सीमा के भीतर प्रभावी निराकरण के कड़े निर्देश दिए।

जनसुनवाई में प्रस्तुत प्रमुख समस्याएं

कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसुनवाई के दौरान आमजन द्वारा निम्नलिखित प्रमुख विषयों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए:

  • भूमि विवाद एवं राजस्व रिकॉर्ड: भूमि से जुड़े आपसी विवाद, सीमांकन और राजस्व अभिलेखों व रिकॉर्ड में सुधार से संबंधित कई मामले सामने आए, जिन पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

  • बुनियादी सुविधाएं: कृषि एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताएं, निर्बाध बिजली आपूर्ति, पेयजल और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण से जुड़ी मांगें प्रमुखता से रखी गईं।

  • लोक कल्याणकारी योजनाएं: वृद्धावस्था, विकलांगता व अन्य पेंशन योजनाओं, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों ने आवेदन दिए।

प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता

इस जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस के साथ-साथ एसडीएम श्री राहुल सिलाडिया और डिप्टी कलेक्टर श्री संदीप परस्ते द्वारा भी जनसुनवाई में पहुंचे आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे प्राप्त सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण करें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।

जनसुनवाई के आंकड़े

मंगलवार को संपन्न हुए इस जनसुनवाई कार्यक्रम में कुल 107 आवेदन प्राप्त हुए। जिला प्रशासन द्वारा सभी आवेदनों को पंजीकृत कर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दिया गया है, ताकि सभी पात्र हितग्राहियों को उनकी समस्याओं से शीघ्र राहत मिल सके।

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