संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के पावन अवसर पर जिले में 'श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान एवं यात्रा' का आयोजन 20 अगस्त से 10 सितंबर तक राज्य और जिला स्तर पर किया जाएगा। इसी कड़ी में 'मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान' के तहत आगामी शुक्रवार, 21 अगस्त को सतना जिले के मझगवां विकासखंड में विशेष शिविर, निरीक्षण भ्रमण और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सतना में सोमवार को समय-सीमा प्रकरणों की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों और अभियानों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी और स्वास्थ्य-पोषण समीक्षा

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में एसडीएम एल.आर. जांगड़े, राहुल सिलाडिया, सुमेश द्विवेदी, सुभाष मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर संदीप परस्ते सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत अब तक आयोजित दो शिविरों की अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य और पोषण के सूचकांकों को हर समय अपडेट रखने के कड़े निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान चित्रकूट, नागौद, रामपुर बघेलान और सतना शहरी क्षेत्रों में सैम (SAM) बच्चों की भूख की जांच रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नाराजगी जताई गई। इसके अलावा, दस्तक अभियान में प्रगति कमजोर मिलने पर कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अमले की संयुक्त समीक्षा बैठक प्रत्येक 15 दिन में आयोजित करने के निर्देश दिए।

खाद-उर्वरक की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था

कृषि कार्यों के लिए उर्वरक वितरण की समीक्षा करते हुए उप संचालक कृषि ने जानकारी दी कि जिले में डीएपी खाद की प्राप्ति कम हो रही है, परंतु जितनी भी मात्रा मिल रही है, उसे तुरंत सहकारी समितियों में भेजा जा रहा है। जिले में अन्य फॉस्फेटिक खादों और यूरिया की कोई कमी नहीं है। आगामी समय के लिए जिले में कुल 25 हजार मीट्रिक टन (एमटी) यूरिया की आवश्यकता होगी, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 7 हजार मीट्रिक टन यूरिया पहले से उपलब्ध है और उर्वरकों की नियमित सप्लाई बनी हुई है।

जिले की कुल 85 सहकारी समितियों के माध्यम से खाद का वितरण किया जा रहा है और किसी भी सोसायटी में 10 मीट्रिक टन से कम खाद उपलब्ध नहीं है। उप संचालक ने यह भी बताया कि 'ई-विकास पोर्टल' बंद होने के बाद अब पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार ही खाद का वितरण सुचारू रूप से किया जा रहा है।

जल संसाधन, पीएम आवास और अपार आईडी निर्माण पर जोर

समीक्षा बैठक के दौरान जल संसाधन विभाग के 'दौरी सागर बांध' और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विकास योजनाओं के निर्माण कार्य में यदि भूमि संबंधी कोई बाधा आती है, तो जनपद सीईओ उसे तुरंत टीएल (Time Limit) की बैठक में संज्ञान में लाएं।

जिला शिक्षा अधिकारी सलोनी शर्मा ने विद्यार्थियों के नामांकन और पाठ्य-पुस्तकों के वितरण की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 76 हजार बच्चों की 'अपार आईडी' (APAAR ID) बनाई जानी है, जिसमें से लगभग 7 हजार आईडी अब तक तैयार हो चुकी हैं। इस कार्य में और अधिक तेजी लाने के लिए सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि वे स्कूल प्राचार्यों, बीआरसीसी और जन शिक्षकों की बैठक लेकर इसकी नियमित समीक्षा करें। कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और ग्राम रोजगार सहायकों के माध्यम से स्कूल स्तर पर अपार आईडी बनाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत वर्ष 2024-25 तक की सभी पेंडेंसी को जल्द से जल्द खत्म करने को कहा गया।

फार्मर रजिस्ट्री और सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों पर सख्त कार्रवाई

फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा में बताया गया कि सभी तहसीलों में पिछले 17 दिनों के भीतर 1,800 फार्मर रजिस्ट्री की जा चुकी हैं। कलेक्टर ने रघुराजनगर शहरी क्षेत्र में फार्मर रजिस्ट्री की गति को और तेज करने के निर्देश देते हुए पटवारीवार समीक्षा करने को कहा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आगामी सप्ताह में स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की विशेष समीक्षा की जाएगी, जिसे आजीविका मिशन (शहरी एवं ग्रामीण) के माध्यम से अपडेट कराया जाएगा।

सीएम हेल्पलाइन में राजस्व विभाग से जुड़ी लंबित शिकायतों की समीक्षा के दौरान कोठी तहसीलदार के खराब प्रदर्शन पर कड़ी असंतोष व्यक्त किया गया। निम्न गुणवत्ता के साथ शिकायतें बंद किए जाने के मामले में नायब तहसीलदार रमेश कोल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक दिन का वेतन काटने के कड़े निर्देश दिए गए। प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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