बालाघाट। बालाघाट जिले में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' एक सुरक्षा कवच के रूप में उभर रही है। यह योजना विशेष रूप से उन मेहनतकश लोगों के लिए है जो दैनिक मजदूरी, स्व-रोजगार या छोटे-मोटे कार्यों के माध्यम से अपना जीवनयापन कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा जिले के कोने-कोने में इस योजना के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है, ताकि हर पात्र श्रमिक को वृद्धावस्था में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। योजना का मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित श्रमिकों को आजीवन 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन सुनिश्चित करना है।

योजना की पात्रता और अंशदान का गणित

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ स्पष्ट शर्तें निर्धारित की गई हैं। कोई भी श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, आयकर दाता नहीं है, और ईपीएफ (EPF), एनपीएस (NPS) या ईएसआईसी (ESIC) जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का सदस्य नहीं है, वह इस योजना के लिए पात्र है। आयु सीमा को लेकर स्पष्टता है कि 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति इसमें नामांकन कर सकता है।

अंशदान की प्रक्रिया को बेहद सरल और किफायती बनाया गया है:

  • 18 वर्ष की आयु: जो युवा 18 वर्ष की आयु में इस योजना से जुड़ते हैं, उन्हें प्रतिमाह मात्र 55 रुपये का अंशदान करना होता है।

  • 40 वर्ष की आयु: यदि कोई व्यक्ति 40 वर्ष की आयु में योजना से जुड़ता है, तो उसे प्रतिमाह 200 रुपये का अंशदान करना होगा।

  • सरकार का सहयोग: इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हितग्राही जितनी राशि प्रतिमाह जमा करता है, ठीक उतनी ही राशि केंद्र सरकार द्वारा भी उसके पेंशन खाते में जमा की जाती है। यह 'को-कंट्रीब्यूशन' मॉडल श्रमिक की बचत को दोगुना कर देता है।

हितग्राही को 60 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से यह अंशदान जमा करना होता है, जिसके बाद उसे आजीवन पेंशन का लाभ मिलने लगता है।

पारिवारिक सुरक्षा का प्रावधान

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना न केवल श्रमिक के लिए, बल्कि उनके परिवार के लिए भी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यदि पेंशन प्राप्त करने के दौरान या अंशदान अवधि के दौरान किसी दुर्भाग्यपूर्ण कारणवश हितग्राही की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी को आजीवन 1500 रुपये प्रतिमाह की पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है। यह प्रावधान श्रमिक परिवारों को एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।

ई-श्रम पोर्टल से जुड़ाव

योजना में नामांकन की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यमों से जोड़ा गया है। इच्छुक श्रमिक को सर्वप्रथम 'ई-श्रम पोर्टल' पर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य है। इस पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों और कार्य क्षेत्रों के लिए विशिष्ट कोड दिए गए हैं। पोर्टल पर पंजीयन करने के बाद ही श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए अपना नामांकन फॉर्म भर सकते हैं।

बालाघाट में व्यापक जागरूकता अभियान

बालाघाट जिले के प्रशासन ने इस योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का संकल्प लिया है। श्री मृणाल मीना ने इस योजना की प्रशंसा करते हुए इसे श्रमिकों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक प्रभावी कदम बताया है। उन्होंने जिले के सभी जागरूक नागरिकों और पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपने आसपास कार्यरत पात्र श्रमिकों को इस योजना के लाभों के बारे में बताएं और उन्हें पंजीयन कराने के लिए प्रेरित करें।

प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि योजना केवल शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑपरेटर, मल्टीमीडिया ग्राफिक डिजाइनर, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट जैसे श्रम आधारित कार्यों से जुड़े व्यक्ति भी अपनी पात्रता के अनुसार इसका लाभ ले सकते हैं।

इन विभागों के श्रमिकों को मिल रहा लाभ

बालाघाट प्रशासन ने योजना के दायरे को विस्तार देते हुए कई विभागों के श्रमिकों को इसमें शामिल किया है:

  • पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्व-सहायता समूह और मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक।

  • नगरीय विकास एवं आवास विभाग: राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लाभार्थी, नगर निगम और नगर पालिकाओं में कार्यरत असंगठित कर्मचारी।

  • वन विभाग: वन क्षेत्र में कार्यरत असंगठित श्रमिक और विशेषकर तेंदूपत्ता संग्राहक।

  • स्वास्थ्य विभाग: आशा कार्यकर्ता, एएनएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है।

  • महिला एवं बाल विकास विभाग: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं।

  • अन्य क्षेत्र: इसके अतिरिक्त विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत अन्य सभी पात्र असंगठित श्रमिक इस योजना में पंजीयन कराकर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।

निष्कर्ष: एक सुरक्षित कल की नींव

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बालाघाट के श्रमिकों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यह न केवल उन्हें वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि उनके स्वाभिमान की रक्षा भी करती है। जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि पंजीकरण प्रक्रिया में किसी भी श्रमिक को कोई असुविधा न हो। यदि कोई पात्र श्रमिक इस योजना से जुड़ने में इच्छुक है, तो वह नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) या संबंधित विभागीय कार्यालय में संपर्क कर सकता है। समय रहते लिया गया यह निर्णय आने वाले कल की अनिश्चितताओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा।

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