दिशा बैठक में सांसद अनीता चौहान सख्त, विभागीय कार्ययोजना और जनप्रतिनिधियों से समन्वय पर दिया जोर
खाद वितरण, सड़क, बिजली, जल जीवन मिशन, आंगनवाड़ी और छात्रावासों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा, अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
आलीराजपुर, 15 जुलाई 2026। झाबुआ-रतलाम लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती अनीता चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती संघमित्रा गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हजरी बाई खरत, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री मकू परवाल सहित जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।बैठक में सांसद श्रीमती अनीता चौहान ने पूर्व बैठक की कार्रवाई की समीक्षा करते हुए मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जल जीवन मिशन, हैंडपंपों की स्थिति, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, विद्युत, जल संसाधन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग स्पष्ट कार्ययोजना बनाकर जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करें और विकास कार्यों में तेजी लाएं। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, किसानों को जागरूक करने तथा खाद वितरण केंद्रों के पास कियोस्क सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को समय पर और बिना परेशानी के खाद मिल सके।विद्युत विभाग को नए ग्रिड निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा धरती आबा अभियान के अंतर्गत अब तक बिजली से वंचित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीआईयू के निर्माण कार्यों को तय समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर जोर दिया गया।महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने जिले के जर्जर आंगनवाड़ी भवनों का सर्वे कर सूची तैयार करने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लंबित दावा-आपत्ति प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही जनजातीय कार्य विभाग के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने को कहा।बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने जिले के सभी छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्रावास के सूचना पटल पर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग एवं बीईओ के मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जाएं, ताकि छात्र-छात्राएं किसी भी समस्या की जानकारी सीधे अधिकारियों तक पहुंचा सकें और उसका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो।
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