मैहर जिले में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा हेतु गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। रीवा संभाग के कमिश्नर श्री शीलेन्द्र सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय उपलब्धियों का गहन विश्लेषण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध तरीके से पहुँचाना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी, पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश प्रताप सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती संजना जैन, जिला पंचायत सीईओ श्री शैलेन्द्र सिंह सहित जिले के प्रमुख विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

विकास कार्यों और अभियानों की सघन समीक्षा

कमिश्नर श्री सिंह ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा हुई:

  • जल गंगा संवर्धन अभियान: कमिश्नर ने स्वीकृत सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

  • पौधारोपण एवं संरक्षण: आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए उपयुक्त स्थानों पर पौधारोपण करने और “एक बगिया मां के नाम” अभियान के कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर बल दिया गया।

  • प्रधानमंत्री आवास योजना: जिन हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु राशि जारी की गई है, उनके निर्माण कार्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

  • जनजातीय अभियान: प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया।

शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान

बैठक में सामाजिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों की भी विस्तृत समीक्षा की गई:

  • स्वच्छता: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत बंद शौचालयों का सत्यापन कर उनके पुनः उपयोग पर जोर दिया गया। साथ ही, 'स्वच्छता साथी' के माध्यम से जिले के सभी विद्यालयों में शौचालयों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश डीईओ और डीपीसी को दिए गए।

  • पोषण एवं स्व-सहायता समूह: विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छता, पेयजल व पोषण पर ध्यान देने को कहा गया। कमिश्नर ने मध्यान्ह भोजन में स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार तेल और मसालों के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य विभाग को गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन, कुपोषित बच्चों का उपचार, सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग और आयुष्मान कार्ड निर्माण हेतु शिविर लगाने के निर्देश दिए गए।

राजस्व, कृषि और कानून-व्यवस्था

राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारे के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए गए, साथ ही फार्मर रजिस्ट्री तथा नक्शा-खसरा मिलान कार्य को प्राथमिकता देने को कहा गया। कृषि विभाग को किसानों तक गुणवत्तापूर्ण बीज पहुँचाने और ऊर्जा विभाग को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, कमिश्नर ने जिले में अवैध नशीली सिरप एवं मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं।

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