दलित पिछड़ा समाज संगठन ने एसडीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, 7 दिन में मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी
बुधनी। गुरुवार को दलित पिछड़ा समाज संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने रेलवे भूमि अधिग्रहण प्रकरण को लेकर एसडीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन ने विस्थापित दलित परिवारों की विभिन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए त्वरित समाधान की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि रेलवे भूमि अधिग्रहण के बाद प्रभावित दलित परिवारों को अब तक आवासीय भूखंड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। साथ ही शासन द्वारा दी गई मुआवजा राशि में भी असमानता बताई गई है, जिससे विस्थापित परिवारों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने मांग की है कि सभी पात्र विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए।
इसके अतिरिक्त माना और तालपुरा क्षेत्र की विस्थापित कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं—बिजली, पानी और सड़क निर्माण—की तत्काल व्यवस्था किए जाने की भी मांग की गई है।
संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सात दिवस के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई, तो दलित पिछड़ा समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष विजय वर्मा, तहसील अध्यक्ष बृजेश कुमार, कल्पेश चौहान, शेख इसरार, चैन सिंह, रामकरण कटारे, जय कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।