Thu, 6 Aug 2026
ताज़ा खबर
सावंगी में विकास का 'सुजाता पैटर्न'! कंप्यूटर लैब, ओपन जिम के बाद अब महाराष्ट्र से 10 लाख का बजट खींच लाईं सरपंच सुजाता राउत! | घंसौर अस्पताल में युवक की मौत के बाद बवाल, शव रखकर स्टेट हाईवे पर चक्काजाम | दमोह के बेलखेड़ी में दो डंपरों में आमने सामने टक्कर, एक डंपर का चालक घायल, तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह | 23 वर्षो बाद पुनः धर्म नगरी फलटन का भाग्य उदय | सावंगी में विकास का 'सुजाता पैटर्न'! कंप्यूटर लैब, ओपन जिम के बाद अब महाराष्ट्र से 10 लाख का बजट खींच लाईं सरपंच सुजाता राउत! | घंसौर अस्पताल में युवक की मौत के बाद बवाल, शव रखकर स्टेट हाईवे पर चक्काजाम | दमोह के बेलखेड़ी में दो डंपरों में आमने सामने टक्कर, एक डंपर का चालक घायल, तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह | 23 वर्षो बाद पुनः धर्म नगरी फलटन का भाग्य उदय | सावंगी में विकास का 'सुजाता पैटर्न'! कंप्यूटर लैब, ओपन जिम के बाद अब महाराष्ट्र से 10 लाख का बजट खींच लाईं सरपंच सुजाता राउत! | घंसौर अस्पताल में युवक की मौत के बाद बवाल, शव रखकर स्टेट हाईवे पर चक्काजाम | दमोह के बेलखेड़ी में दो डंपरों में आमने सामने टक्कर, एक डंपर का चालक घायल, तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह | 23 वर्षो बाद पुनः धर्म नगरी फलटन का भाग्य उदय
01:39 AM
Logo

सागर: श्रमिकों की समस्याओं का होगा अब तुरंत समाधान, श्रम विभाग ने जारी किया टोल-फ्री नंबर

राज्य स्तरीय श्रम कंट्रोल रूम सक्रिय; एक कॉल पर दर्ज होगी शिकायत

सागर: श्रमिकों की समस्याओं का होगा अब तुरंत समाधान, श्रम विभाग ने जारी किया टोल-फ्री नंबर

मध्य प्रदेश के श्रमिकों के लिए खुशखबरी: समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की शुरुआत केसली (सागर) - मध्य प्रदेश के श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर आई है। सागर श्रम विभाग ने श्रमिकों की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब श्रमिकों को अपनी समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वे सीधे राज्य स्तरीय श्रम कंट्रोल रूम के माध्यम से अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे।

कैसे काम करेगा यह सिस्टम? श्रम विभाग द्वारा संचालित इस कंट्रोल रूम के माध्यम से श्रमिक अपनी विभिन्न समस्याओं, जैसे कि वेतन में देरी, कार्यस्थल पर सुरक्षा, या श्रम कानूनों के उल्लंघन, की जानकारी दे सकते हैं। विभाग का लक्ष्य है कि इन शिकायतों का समय सीमा के भीतर समाधान किया जाए।

महत्वपूर्ण जानकारी: टोल-फ्री नंबर: 1800 233 8888 सुविधा: राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम द्वारा सीधी निगरानी उद्देश्य: श्रमिकों को कानूनी सहायता और उनके हक दिलाना प्रमुख बिंदु: श्रमिकों को मिलेगी इन समस्याओं से मुक्ति बकाया मानदेय: यदि किसी संस्थान या ठेकेदार द्वारा वेतन रोका गया है। अनुचित कार्य परिस्थितियां: यदि कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सरकारी योजनाओं की जानकारी: विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे लें। श्रम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस डिजिटल पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों को भी न्याय मिल सकेगा।

Reactions
Comments (0)
× Full-size image
Ad

Sponsored