नफीस खान की ख़ास रिपोर्ट
सीहोर। नर्मदा नदी के पवित्र तटों पर शराबबंदी के सरकारी आदेश जमीनी हकीकत में बेअसर साबित हो रहे हैं। जिले के नर्मदा अंचल में अवैध शराब और मादक पदार्थों का कारोबार खुलेआम फल-फूल रहा है। हैरानी की बात यह है कि नदी किनारे बनी अस्थायी झोपड़ियों और तंबुओं से न केवल कच्ची बल्कि विदेशी शराब तक की सप्लाई की जा रही है, वहीं सूखे नशे का कारोबार भी तेजी से पैर पसार चुका है।
घाट-घाट पर सक्रिय नेटवर्क
बाबरी, डिमाबर, अम्बा और छीपानेर जैसे घाटों पर दिन-रात अवैध शराब की बिक्री जारी है। नर्मदा से जुड़े गांवों में स्थिति यह है कि शाम ढलते ही कई स्थान मयखानों में तब्दील हो जाते हैं। दलालों के जरिए शराब घर-घर तक पहुंचाई जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को और सहूलियत मिल रही है।
प्रतिबंध सिर्फ कागजों तक सीमित
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नर्मदा किनारे शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया गया था, लेकिन इसका असर सिर्फ लाइसेंसी दुकानों के बंद होने तक ही सीमित रह गया। इसके बाद अवैध कारोबारियों को खुला मैदान मिल गया और अब सबसे ज्यादा बिक्री इन्हीं क्षेत्रों में होने लगी है।
आबकारी विभाग पर उठ रहे सवाल
स्थानीय लोगों का आरोप है कि आबकारी विभाग छोटे स्तर पर कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी निभाने का दिखावा करता है, जबकि बड़े स्तर पर चल रहे नेटवर्क पर कार्रवाई नहीं होती। इससे विभाग और माफियाओं की मिलीभगत की आशंका गहराती जा रही है।
युवाओं पर बढ़ता खतरा
नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र में नशे का बढ़ता जाल युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कच्ची और जहरीली शराब के सेवन से पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं, बावजूद इसके अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लग पाई है। थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
लाइसेंसी ठेकेदार भी खामोश
अवैध कारोबार से नुकसान झेल रहे लाइसेंसी ठेकेदारों की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। वे भी न तो विरोध कर रहे हैं और न ही प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई करते नजर आते हैं।
आम जनता का आरोप
नर्मदा तट जैसे आस्था के केंद्र पर इस तरह का अवैध कारोबार प्रशासनिक लापरवाही और कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो यह न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि जनस्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है।
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