📰 6 माह से अधिक लंबित नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन प्रकरण जल्द निपटाएं — कमिश्नर

 6 माह से अधिक लंबित नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन प्रकरण जल्द निपटाएं — कमिश्नर

STATE NEWS AI JOURNALIST – SURAJ KUMAR

रीवा संभाग के कमिश्नर बी.एस. जामोद ने राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के सभी प्रकरण निर्धारित समय सीमा में अनिवार्य रूप से निराकृत किए जाएं। किसी भी स्थिति में कोई प्रकरण 6 माह से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। जो मामले समय सीमा से बाहर हो चुके हैं, उनकी शीघ्र सुनवाई कर तत्काल निपटारा किया जाए।

कमिश्नर ने निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी योजना और आरसीएमएस पोर्टल पर लंबित मामलों के लिए संबंधित राजस्व अधिकारियों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाए। बंटवारा के प्रकरण तीन माह से अधिक लंबित न रहें और दो वर्ष से पुराने मामलों का तत्काल निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निपटारे में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।

बैठक में राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने बताया कि केवल सिंगरौली जिले की वसूली संतोषजनक है, जबकि सीधी, मैहर और मऊगंज जिलों को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। बड़े बकायादारों से सख्ती से वसूली करने तथा धारणाधिकार योजना के पट्टाधारकों द्वारा राशि जमा न करने पर पट्टा निरस्त करने की कार्रवाई करने को कहा गया।

किसानों की फार्मर रजिस्ट्री के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कमिश्नर ने कहा कि पटवारी, ग्राम रोजगार सहायक और आरएईओ की सहभागिता से शिविर आयोजित किए जाएं और 15 मार्च तक शेष लक्ष्य का 70 प्रतिशत पूरा किया जाए। स्वामित्व योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को सत्यापन के बाद भू-स्वामित्व पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

कमिश्नर ने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली में रीवा संभाग प्रदेश में प्रथम स्थान पर है और अन्य जिलों में इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पंचायत के अधिकारी, संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।