विदिशा जिले के गंजबासौदा में सर्व समाज संघर्ष मोर्चा ने उच्च शिक्षा में समानता, सामाजिक समरसता और निष्पक्ष न्याय को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर पुनर्विचार और इस विषय पर व्यापक राष्ट्रीय विमर्श की मांग की गई है।
गंजबासौदा में सर्व समाज संघर्ष मोर्चा, जिला विदिशा की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में कहा गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए समान अवसर, सम्मान और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मोर्चे ने यूजीसी द्वारा जारी University Grants Commission (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 को लेकर पुनर्विचार की मांग रखी है।
ज्ञापन के अनुसार, यूजीसी के 2026 के नियम जनवरी में अधिसूचित किए गए थे। इसके बाद नियमों के क्रियान्वयन को लेकर न्यायालय में मामला पहुंचा और 2012 के नियमों को जारी रखने के निर्देश दिए गए। ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा 2026 के नियमों पर पुनर्विचार किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।
मोर्चे ने कहा कि किसी भी विद्यार्थी के साथ जाति, वर्ग या समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही शिकायतों के निपटारे के लिए पारदर्शी व्यवस्था, विद्यार्थियों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की व्यवस्था किए जाने की मांग की गई है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को समान अवसर और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाना जरूरी है।
फिलहाल सर्व समाज संघर्ष मोर्चा ने सरकार से यूजीसी के 2026 के इक्विटी रेगुलेशन पर व्यापक चर्चा और पुनर्विचार की मांग की है।