8वां वेतन आयोग, 18 महीने में देनी है रिपोर्ट, 2026 में देशभर में चल रहे बैठकों के दौर

नई दिल्ली का नॉर्थ ब्लॉक, फाइल फोटो फोटो साभार Wikimedia Commons / Pinakpani, CC BY-SA 4.0

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन तय करने वाला 8वां केंद्रीय वेतन आयोग इन दिनों देश के अलग अलग शहरों में कर्मचारी संगठनों से मिल रहा है. आयोग की वेबसाइट के मुताबिक 22 और 23 अक्टूबर 2026 को उसकी बैठकें मुंबई में तय थीं.

आयोग 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना से बना और उसे 18 महीने में सिफारिशें देनी हैं. आयोग कब बना, कौन चला रहा है, किन बातों पर विचार करेगा, नया वेतन कब से लागू हो सकता है और मध्यप्रदेश के कर्मचारियों का क्या, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में…

सवाल 1. 8वां वेतन आयोग कब और कैसे बना?

जवाब- केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आयोग के गठन की घोषणा की थी. 28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी काम की शर्तों को मंजूरी दी. आयोग की वेबसाइट के मुताबिक इसका गठन 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना से हुआ.

PIB की रिलीज के मुताबिक यह एक अस्थायी संस्था है. आयोग का दफ्तर नई दिल्ली में जनपथ स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग में है.

सवाल 2. आयोग में कौन कौन है?

जवाब- आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव हैं. आयोग की वेबसाइट पर दर्ज नाम ये हैं…

सवाल 3. आयोग किन बातों को ध्यान में रखकर सिफारिश करेगा?

जवाब- कैबिनेट की मंजूर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 5 बातें साफ लिखी हैं. आयोग को सिफारिश करते समय इन पर विचार करना है…

• देश के आर्थिक हालात और वित्तीय अनुशासन की जरूरत.
• विकास कार्यों और जनकल्याण के लिए पर्याप्त संसाधन बचे रहें.
• गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की बिना फंड वाली लागत.
• राज्य सरकारों के वित्त पर असर, क्योंकि राज्य आमतौर पर कुछ बदलावों के साथ ये सिफारिशें अपनाते हैं.
• केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र में मौजूदा वेतन ढांचा, सुविधाएं और काम की स्थितियां.

सवाल 4. रिपोर्ट कब तक आएगी और नया वेतन कब से लागू होगा?

जवाब- PIB के मुताबिक आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर सिफारिशें देनी हैं. 3 नवंबर 2025 से गिनें तो यह अवधि मई 2027 के आसपास पूरी होती है. आयोग की वेबसाइट पर रिपोर्ट जमा करने की कोई अलग तारीख घोषित नहीं है.

लागू होने की तारीख पर कैबिनेट रिलीज में लिखा है कि वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में बनते हैं और इस पैटर्न के हिसाब से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर सामान्य तौर पर 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित होगा. यानी यह सरकार का औपचारिक फैसला नहीं, बल्कि सामान्य परंपरा का उल्लेख है. फिटमेंट फैक्टर या नई बेसिक सैलरी पर कोई आधिकारिक आंकड़ा अब तक जारी नहीं हुआ है.

ग्राफिक से समझिए, अब तक क्या हुआ…

सवाल 5. 2026 में आयोग ने अब तक क्या किया?

जवाब- 2026 आयोग के लिए राय जुटाने का साल रहा. मुख्य कदम ये रहे…

• प्रश्नावली, 5 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक MyGov पोर्टल पर 18 सवालों की प्रश्नावली खुली रही. मंत्रालय, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, कर्मचारी, पेंशनर्स, न्यायिक अधिकारी और शोधकर्ता इसमें जवाब दे सकते थे.
• ज्ञापन, 5 मार्च 2026 को वित्त मंत्रालय ने PIB के जरिए कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों से ज्ञापन मांगे. पहले आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 थी, जिसे बाद में 15 जून 2026 तक बढ़ाया गया.
• बैठकें, मई 2026 से आयोग दिल्ली, लद्दाख, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, जयपुर, चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़, बेंगलुरु और मुंबई में हितधारकों से मिला या मिलने का कार्यक्रम घोषित किया.
• सलाहकार, अप्रैल और अगस्त 2026 में आयोग ने सलाहकारों की नियुक्ति से जुड़े दिशानिर्देश जारी किए.

सुझाव सिर्फ ऑनलाइन फॉर्मेट में लिए गए. आयोग की वेबसाइट पर 21 सितंबर 2026 को जारी मुंबई दौरे का नोटिस इस समय का सबसे ताजा अपडेट है.

सवाल 6. मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर क्या असर होगा?

जवाब- 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है. राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन राज्य सरकार अलग से तय करती है. मध्यप्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग या वित्त विभाग की ओर से 8वें वेतन आयोग को अपनाने या राज्य में नया वेतन आयोग बनाने पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

कैबिनेट की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी माना गया है कि राज्य आमतौर पर केंद्र की सिफारिशों को कुछ बदलावों के साथ अपनाते हैं. इसी वजह से आयोग को राज्यों के वित्त पर असर का आकलन करने को कहा गया है. मध्यप्रदेश में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर आयोग की सिफारिशें सीधे लागू होंगी, जब केंद्र सरकार उन्हें मंजूर करेगी.

कुल मिलाकर

8वां वेतन आयोग अभी सुनवाई और राय जुटाने के दौर में है. रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आनी है, उसके बाद केंद्र सरकार सिफारिशों पर फैसला करेगी. तब तक नई सैलरी के आंकड़ों से जुड़े दावों को आधिकारिक नहीं माना जा सकता.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी?

आयोग को गठन से 18 महीने में सिफारिशें देनी हैं. गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ, इसलिए यह अवधि मई 2027 के आसपास पूरी होती है.

क्या 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा?

कैबिनेट रिलीज के मुताबिक 10 साल के सामान्य पैटर्न से असर 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित होगा. अंतिम फैसला सरकार सिफारिशें मिलने के बाद करेगी.

क्या MP के राज्य कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा?

राज्य कर्मचारियों का वेतन संशोधन मध्यप्रदेश सरकार अलग से तय करती है. इस पर राज्य सरकार का कोई आधिकारिक फैसला अभी सामने नहीं आया है.

स्रोत PIB, PIB, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग