बालाघाट: मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने 27 मई 2026 को प्रदेश के सभी 55 जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इस महत्वपूर्ण बैठक में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति और प्रदेश में कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में बालाघाट जिले से कलेक्टर श्री मृणाल मीना, पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, वनमंडलाधिकारी श्री नित्यानंदम एल, अपर कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे एवं श्री डीपी बर्मन सहित संबंधित विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

बालाघाट प्रशासन के कार्यों की सराहना और भविष्य के निर्देश

मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान विभिन्न जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए बालाघाट जिला प्रशासन के कार्यों की विशेष सराहना की। मुख्य सचिव ने निम्नलिखित बिंदुओं पर बालाघाट प्रशासन की प्रशंसा की:

  • पीएम राहत योजना: सड़क दुर्घटनाओं के घायलों के उपचार के लिए पीएम राहत योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और इसमें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बालाघाट जिला प्रशासन की पीठ थपथपाई गई।

  • अवैध खनन पर कार्रवाई: खनिज के अवैध खनन और परिवहन को रोकने की दिशा में बालाघाट जिले द्वारा की गई कार्रवाई और उपलब्धियों को मुख्य सचिव ने काफी सराहनीय बताया।

साथ ही, मुख्य सचिव ने 26 मई को लालबर्रा तहसील के ग्राम पलाकामठी में खनिज माफिया द्वारा एक पुलिस जवान पर ट्रैक्टर चढ़ाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस घटना में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा न जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

लोक सेवा गारंटी और सीएम हेल्पलाइन का त्वरित निराकरण

बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि लोक सेवा गारंटी, जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन के तहत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण प्रशासनिक प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन आवेदनों का निपटारा तत्परता और संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। प्रशासन की कार्यशैली में आम जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए।

स्वास्थ्य सेवाओं और जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा

स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने जननी सुरक्षा योजना और प्रसूति सहायता योजना की सहायता राशि के वितरण पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिए कि:

  • पात्र हितग्राहियों को सहायता राशि का वितरण बिना किसी देरी के सुनिश्चित किया जाए।

  • कोई भी पात्र महिला इन महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहनी चाहिए।

  • बैठक में बताया गया कि इन योजनाओं के अंतर्गत राशि वितरण के प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित हैं और सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायतें दर्ज हैं। मुख्य सचिव ने इन सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के कड़े निर्देश जारी किए।

कृषि, उर्वरक वितरण और ई-विकास पोर्टल

कृषि क्षेत्र पर जोर देते हुए, मुख्य सचिव ने उर्वरक वितरण के लिए 'ई-विकास पोर्टल' का उपयोग करने के निर्देश दिए। किसानों की सुविधा के लिए सभी की 'फार्मर रजिस्ट्री' अनिवार्य रूप से तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि 'ई-टोकन' के माध्यम से उर्वरक वितरण की व्यवस्था सुचारू है, जिससे किसानों को अब कतार में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। प्रदेश में खरीफ फसलों के लिए उर्वरक का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है।

इसके अलावा, बलराम तालाब, नरवाई प्रबंधन और पीएमएफएमई (PMFME) योजना के तहत उद्यानिकी विभाग को फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग को 'क्षीरधारा' और 'कामधेनु' योजना के तहत लक्ष्य के अनुरूप ऋण प्रकरण तैयार करने और 100 प्रतिशत पशु टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा गया है।

पेयजल, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन की तैयारी

पेयजल व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आमजन को जल संकट का सामना न करना पड़े। जल स्रोतों और हैंडपंपों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई:

  • नगरीय विकास: अमृत-2.0, स्वच्छता सर्वेक्षण, कचरा प्रबंधन और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की गई।

  • राजस्व कार्य: नामांतरण, बटवारा और सीमांकन जैसे कार्यों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने को कहा गया।

  • आपदा प्रबंधन: वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व बाढ़ और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

  • श्रम कल्याण: श्रमयोगी मानधन योजना में श्रमिकों का अधिक से अधिक पंजीयन कराने और समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने वाले किसानों को भुगतान की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए।

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