नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने एक अत्यंत संवेदनशील और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में, प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली 'जनसुनवाई' अब केवल कागजी कार्यवाही तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह धरातल पर समस्याओं के समाधान का एक सशक्त माध्यम बन गई है। प्रशासन द्वारा आवेदनों का न केवल समयबद्ध निराकरण किया जा रहा है, बल्कि राजस्व और पुलिस विभाग का अमला मौके पर पहुँचकर विवादों को सुलझा रहा है।

धरातल पर दिख रहा जनसुनवाई का असर

जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर प्रशासनिक तत्परता के हालिया उदाहरण जिले के विभिन्न गांवों में देखने को मिले हैं, जहाँ राजस्व टीम ने व्यक्तिगत रूप से पहुँचकर समस्याओं का निवारण किया:

  • बिसलवास खुर्द में नाला बहाली: मंगलवार को हुई जनसुनवाई में बिसलवास खुर्द के एक निवासी ने शासकीय बंद नाले के कारण हो रही जल निकासी की समस्या से अवगत कराया था। कलेक्टर के निर्देशों का पालन करते हुए शुक्रवार को पटवारी हल्का क्रमांक-5 के राजस्व अमले ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन के माध्यम से नाले को खुलवाया, जिससे स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिली।

  • गुलाबखेड़ी में आपसी सहमति: ग्राम गुलाबखेड़ी (पटवारी हल्का क्रमांक-41) में जल निकासी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद था। राजस्व अमले ने मौके पर जाकर दोनों पक्षों से संवाद स्थापित किया और आपसी सहमति से इस विवाद का सौहार्दपूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया।

  • चीताखेड़ा में रास्ता विवाद का समाधान: ग्राम चीताखेड़ा निवासी रमेश राठौड़ एवं नारायण राठौड़ ने रास्ते से जुड़ी समस्या को लेकर जनसुनवाई में आवेदन दिया था। तहसीलदार जीरन के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम ने स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक कार्यवाही करते हुए रास्ता विवाद को सफलतापूर्वक सुलझाया।

रास्ता विवादों के निराकरण हेतु विशेष अभियान

कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में नीमच जिले में एक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लंबित 'रास्ता विवादों' पर केंद्रित है। इस अभियान की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • संयुक्त टीम का गठन: राजस्व और पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर प्रकरणों की गहन जाँच करती है।

  • स्थायी समाधान: लंबे समय से चली आ रही जमीनी और कानूनी पेचीदगियों को प्रशासन आपसी सहमति और नियमों के दायरे में रहकर सुलझा रहा है।

  • आमजन को राहत: इस पहल से ग्रामीणों को अदालती चक्करों से मुक्ति मिल रही है और उनके दैनिक जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो रही हैं।

प्रशासन की प्रतिबद्धता

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जनसुनवाई का मूल उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों को सुनना और उन्हें कम से कम समय में हल करना है। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत जिले का पूरा राजस्व अमला अब 'ऑन-फील्ड' (मैदानी स्तर पर) कार्य करने को प्राथमिकता दे रहा है।

इस नवाचार से जिले के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों में शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। भविष्य में भी इसी प्रकार की सक्रियता के साथ जिले की विभिन्न समस्याओं के निराकरण का कार्य जारी रहेगा, ताकि नीमच को एक विवाद-मुक्त और सुव्यवस्थित जिला बनाया जा सके।

Image Source: https://neemuch.mpinfo.org