पन्ना जिले में सुशासन और जन-कल्याण को प्राथमिकता देते हुए मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर कार्यालय में नियमित जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखीं, जिनका मौके पर ही उचित समाधान निकालने का प्रयास किया गया।

जनसुनवाई का विवरण और मुख्य बिंदु

राज्य शासन के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार, हर मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की जाती है। इसी क्रम में इस सप्ताह आयोजित कार्यक्रम में नागरिकों की भागीदारी उत्साहजनक रही। जनसुनवाई की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार रहीं:

  • कुल आवेदनों की संख्या: इस जनसुनवाई में कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें आम जनमानस की विभिन्न व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याएं शामिल थीं।

  • प्रशासनिक उपस्थिति: समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। इसमें अपर कलेक्टर श्री मधुवंतराव धुर्वे एवं तहसीलदार (भू संसाधन प्रबंधन) श्री मेघेन्द्र बंदोपाध्याय ने स्वयं उपस्थित होकर आवेदकों को सुना।

  • निराकरण प्रक्रिया: प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागीय अधिकारियों के पास त्वरित कार्रवाई के लिए भेजा गया ताकि आवेदकों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए भटकना न पड़े।

सुशासन की दिशा में एक कदम

जनसुनवाई कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों और जिला प्रशासन के बीच एक सेतु का निर्माण करना है। शासन की नीतियों के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक नागरिक की बात सुनी जाए और उन्हें समयबद्ध तरीके से न्याय मिले।

अपर कलेक्टर श्री मधुवंतराव धुर्वे ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाए। आवेदनों का न केवल पंजीयन किया जाए, बल्कि उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण भी सुनिश्चित किया जाए ताकि संबंधित व्यक्ति को बार-बार कार्यालय के चक्कर न काटने पड़ें।

जनसुनवाई के माध्यम से मिलने वाली सुविधाएं

पन्ना जिले की इस जनसुनवाई में निम्नलिखित प्रकृति के आवेदनों का मुख्य रूप से निराकरण किया जाता है:

  1. सरकारी योजनाओं का लाभ: पेंशन, राशन, और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं।

  2. भू-राजस्व मामले: भूमि संबंधी विवादों या सीमांकन के आवेदन।

  3. बुनियादी सुविधाएं: बिजली, पानी, सड़क और स्वच्छता से जुड़ी स्थानीय शिकायतें।

  4. व्यक्तिगत सहायता: स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता से जुड़ी अर्जी।

इस प्रकार के कार्यक्रमों से जिले के दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलती है। प्रशासन की इस निरंतर कोशिश से शासन के प्रति जनता का विश्वास सुदृढ़ होता है। जनसुनवाई के अंत में अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि आगामी समय में भी इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा।

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